नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बुधवार को लखीमपुर खीरी मामले की सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में यूपी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से नाखुशी जाहिर की थी। चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच ने सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख तय की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे से कहा था कि हम आपका (साल्वे) सम्मान करते हैं केस संवेदनशील है हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सीबीआई जांच भी समाधान नहीं है कारण आप बेहतर जानते हैं। बेहतर होगा कि आप कोई और रास्ता तलाश करें। हम छुट्टियों के बाद तुरंत इस मामले को सुनेंगे। अब बुधवार को मामले की सुनवाई होगी। बीते 8 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के सीनियर अधिकारियों से कहा था कि मौके पर तमाम साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएं और उन्हें नष्ट न होने दें। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के खिलाफ शीर्ष अदालत ने कई तीखे सवाल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से इस मामले में उठाए गए कदम पर असंतुष्टि जाहिर की थी और सवाल किया कि क्या हत्या के अन्य मामले में भी पुलिस इसी तरह से आरोपी के साथ पेश आती है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि आप राज्य को क्या संदेश दे रहे है। क्या आप मर्डर केस के आरोपी को समन जारी कर कहते हैं कि आप प्लीज आ जाएं। क्या है पूरा मामला लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन के दौरान उन पर कथित तौर पर गाड़ी चढ़ा दी जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। इस हिंसा में कुल 8 लोग मारे गए। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को आरोपी बनाया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि क्यों अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यूपी पुलिस ने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की एसआईटी पर भी सवाल उठाया था और कहा कि तमाम लोकल पुलिस अधिकारी उसमें रखे गए हैं।
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