कोयला संकट पर गृह मंत्री शाह ऐक्टिव, मंत्रियों संग बैठक कर हालात का लिया जायजा

नई दिल्ली की खबरों के बीच सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिजली मंत्री आर के सिंह और कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ बैठक की। यह बैठक करीब एक घंटे चली। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान तीनों मंत्रियों ने बिजली संयंत्रों को कोयले की उपलब्धता और इस समय बिजली की मांग पर चर्चा की। बैठक में बिजली और कोयला मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए। अधिकारियों ने कहा कि बैठक कई राज्यों की ओर से बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण संभावित बिजली संकट की चेतावनी के मद्देनजर हुई। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, बिजली की खपत आठ अक्टूबर को 390 करोड़ यूनिट थी, जो इस महीने अब तक (1-9 अक्टूबर) सबसे ज्यादा थी। बिजली की मांग में तेजी देश में चल रहे कोयला संकट के बीच चिंता का विषय बन गई है। डीडीएल ने भेजा था यूजरों को मैसेज टाटा पावर की सब्सिडियरी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (डीडीएल) ने शनिवार को अपने उपभोक्ताओं को फोन पर संदेश भेजा था। इसमें कंपनी ने कोयले की सीमित उपलब्धता के चलते विवेकपूर्ण तरीके से बिजली का उपयोग करने का अनुरोध किया था। डीडीएल उत्तर और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में बिजली वितरण का काम करती है। बिजली मंत्रालय ने कहा कि (सीआईएल) की कोयले की कुल आपूर्ति 15.01 लाख टन प्रतिदिन तक पहुंच गई। इस कारण खपत और वास्तविक आपूर्ति के बीच अंतर कम हो गया। कोयला मंत्रालय और सीआईएल ने आश्वासन दिया है कि वो अगले तीन दिन में बिजली क्षेत्र में कोयले की सप्‍लाई को बढ़ाकर 16 लाख टन प्रतिदिन करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इसे बढ़ाकर 17 लाख टन प्रतिदिन किया जाएगा। क्‍यों घटा कोयले का स्‍टॉक? बिजली संयंत्रों में कोयले के भंडार में कमी होने के चार कारण हैं। इनमें अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के कारण बिजली की मांग में अभूतपूर्व बढ़ोतरी, कोयला खदानों में भारी बारिश से कोयला उत्पादन और ढुलाई पर प्रतिकूल प्रभाव, आयातित कोयले की कीमतों में भारी बढ़ोतरी और मॉनसून से पहले पर्याप्त कोयला स्टॉक न करना शामिल हैं। मंत्रालय ने दी थी चेतावनी इस बीच मंत्रालय ने यह चेतावनी भी दी कि अगर कोई बिजली वितरण कंपनी (डिस्‍कॉम) पीपीए के अनुसार बिजली उपलब्ध होने के बावजूद कटौती का सहारा लेती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


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