सूचना प्रसारण मंत्रालय ने वेब कॉटेंट बनाने और दिखाने वालों के साथ की मीटिंग की है ताकि इन पर दिखाए जाने वाले अडल्ट कॉन्टेंट, पॉलिटिकल कॉन्टेंट, चाइल्ड पॉर्नोग्रफी और अडल्ट का नियमन किया जा सके। सरकार ने यह सख्त रुख इसलिए अपनाया है क्योंकि अभी तक इंटरनेट पर कॉन्टेंट प्रोवाइडर्स के लिए अभी तक कोई नियम नहीं बना है।
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