12 दिसंबर को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद भी सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की है। अधिसूचना जारी करने से पहले सरकार विशेषज्ञों की सलाह ले रही है कि न्यायिक समीक्षा में यह कानून टिकेगा या नहीं।
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