सुप्रीम कोर्ट ने दिशा-निर्देश तय किया है जिसके तहत सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होने पर जिम्मेदार लोगों से वसूली के प्रावधान हैं। लेकिन, प्रदर्शनों के दौरान किसने क्या उपद्रव किया और किसने तोड़-फोड़ और आगजनी की, यह साबित करना मुश्किल हो जाता है।
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