शाहजहांपुर यूपी के शाहजहांपुर में सोमवार को कोर्ट में घुसकर दिनदहाड़े एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में हुई इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने 5 घंटे के भीतर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। वह भी वकील है। घटना के पीछे आपसी विवाद बताया गया है। सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर सब इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं, इस मामले को लेकर मायावती और प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार पर हमला बोल दिया है। एडीजी (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपी वकील ने अपना अपराध स्वीकार किया। पुरानी दुश्मनी के चलते हत्या की गई थी। यह घटना थाना सदर बाजार के कोर्ट परिसर की है। सुबह करीब 11 बजे वकील भूपेंद्र सिंह की कोर्ट रूम की दूसरी मंजिल पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भूपेंद्र किसी काम से रिकॉर्ड रूम में गए थे। मौके पर पुलिस को एक तमंचा भी मिला। उनके सर पर पीछे से गोली मारी गई थी। जमीन को लेकर चल रहा था विवाद घटना के बाद एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भूपेंद्र का सुरेश गुप्ता नाम के दूसरे वकील के साथ जमीन का विवाद चल रहा था। संदेह के आधार पर तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही, कोर्ट परिसर की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वकील की हत्या से उनके साथी वकीलों में आक्रोश है। सीएम तो दावा करते थे कि गुंडे यूपी से भाग गए: प्रियंका गांधी कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर योगी सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि यूपी के मुख्यमंत्री दावा करते थे कि गुंडे-बदमाश प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। यहां तो गुंडे-बदमाश कोर्ट में घुसकर वकील की हत्या कर रहे हैं। शाहजहांपुर की घटना ने फिर एक बार स्थापित कर दिया कि भाजपा राज में कोई आमजन सुरक्षित नहीं है और सरकार कानून व्यवस्था सुधारने की बजाय केवल झूठ का ढोल बजाने में व्यस्त है। यूपी में आखिर कौन है सुरक्षित: मायावती वहीं, बसपा प्रमुख मायावती ने भी योगी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर के कोर्ट में जिस तरह यह घटना हुई वह अति दुखद और शर्मनाक है जो यहां की भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति व सरकारी दावों की पोल खोलती है। अब यही सवाल उठता है कि यूपी में आखिर सुरक्षित कौन है। सरकार इस ओर समुचित ध्यान दे।
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