विपक्ष ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ और धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला बताया तो गृहमंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि यह विधेयक कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता।
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